सपाक्स की माँग में निर्भया कांड में सार्वजनिक फाँसी की माँग
भोपाल। 8 दिसंबर को भारत बंद का आवाहन समस्त आरक्षण विरोधी सामाजिक संस्थाओं एवं राजनीतिक पार्टियों
7किया गया है, जिसमें सपाक्स पार्टी भी सम्मिलित हो रही है।इसमें जिन मुद्दों को शामिल किया गया है उनकेजातिगत आरक्षण की समाप्ति होकर आर्थिक आधार पर सभी वर्गों के गरीबों के लिये आरक्षण या परिवार को आरक्षण का लाभ एक बार ही मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो।एट्रोसिटी एक्ट जैसे समाज को जाति के आधार पर बांटने वाले कानून के स्थान पर सभी नागरिकों के समान कानून बने अर्थात एक देश एक झंडा एक नागरिकता एवं एक समान कानून।लोकसभा एवं विधानसभा में आरक्षण की जो अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है उसे आगे के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है अर्थात् आरक्षण सीमा को बढ़ाकर जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।आरक्षण की समीक्षा कर संशोधन करना चाहिए या ताकि लोग पीढ़ी दर पीढी इसका लाभ न उठाएं। निर्भया- प्रियंका रेड्डी जैसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन एवं ट्रायल की कार्यवाही 1 माह में पूरी हो और ऐसे मामलों में सार्वजनिक फांसी का प्रावधान हो। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को आरक्षड़ हटाया जाए, किंत भाजपा की केंद्र सरकार दवारा इस निर्देश को न मानते हए वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई है, जो एससी एसटी के धनाढ्य वर्ग के पक्ष में है। पुनर्विचार याचिका याचिका लगाकर गरीब sc-st को बड़ा भारी धोखा दिया है।भाजपा का यह कार्य एससी एसटी के गरीब तबकों के साथ सरासर अन्याय की है, जिसकी सपाक्स पार्टी भर्त्सना करती है।समानता मोर्चा के समान विचारधारा के सभी सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने देश मे हो।
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